मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की घोषणा, पुलिसकर्मियों को मिलेंगे उनके मालिकाना हक का घर

मुंबई (महानगर संवाददाता) महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार ने पुलिस कर्मियों को उनके मालिकाना हक का घर देने का निर्णय किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गृह, नगर विकास, गृह निर्माण एवं सिडको को इस संदर्भ में समन्वय स्थापित करके विभागवार परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। पुलिस कर्मियों को घर उपलब्ध कराने के संदर्भ में कल बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद लिमए, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फडसलकर, मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल, महाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, एमएमआरडीए आयुक्त एसवीआर श्रीनिवास सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पर्यायी परियोजना तैयार की जानी चाहिए।, महाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। एमएमआरडीए तथा निजी बिल्डरों के माध्यम से पुलिस कर्मियों के लिए किस तरह अधिक से अधिक घर उपलब्ध होंगे इसकी व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस गृह निर्माण के माध्यम से पुलिस स्टेशन एवं पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण उत्कृष्ट एवं अच्छे गुणवत्ता का किया जा रहा है। इस काम को गति देने की जरूरत है। समयबद्ध तरीके से काम को पूरा किया जाना है। फडणवीस ने कहा कि इमारतों की देखरेख के लिए पुलिस गृह निर्माण मंडल की तरफ से एक अलग से विभाग तैयार किया जाने की जरूरत है। नया पुलिस स्टेशन के निर्माण के समय इमारत या उस परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए फ्लैट निर्माण का भी नियोजन किया जाना चाहिए । एकनाथ शिंदे तथा फडणवीस सरकार की पुलिस को दिए जाने वाले घर एक नए सौगात के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस कर्मियों को उनके मालिकाना हक का घर देने के बाद अब उनके काम के समय को भी निश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ अत्यधिक है और उनका कोई निश्चित समय सीमा भी नही है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।